इस योजना का किसान भरपूर फायदा उठाये बहराइच। पारले कंपनी लगातार किसानो की आय बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। कंपनी अभी किसानों को पावर वीडर 25 प्रतिशत अनुदान पर दे रही है। पावर वीडर एक आधुनिक मशीन है जो गन्ने की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ-साथ गन्ने में मिट्टी चढाने का कार्य भी इस मशीन द्वारा किया जाता है। गन्ना विभाग एवं पावर वीडर कंपनी के अधिकारी किसानों के खेतो पर लगातार डेमो भी करा रहे है। गन्ना फसल में यदि खरपतवार नियंत्रण ना हो तो लगभग 30 प्रतिशत पैदावार कम हो जाती है। जो किसान के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है इसलिए नुकसान ना हो और खरपतवार नियंत्रण सही तरीके से होता रहे इसके लिए पावर वीडर की एक अहम् भूमिका गन्ने की पेड़ी और पौधा फसल में है इससे प्रति एकड़ लागत में भी कमी आती है इसलिए अधिक से अधिक किसान यह पावर वीडर मशीन ले। जिससे प्रति एकड़ गन्ने का उत्पादन 500 कुंतल हो सके और किसानों की आय में बढ़ोतरी हो सके, लेबर की समस्या भी कम आती है। पावर वीडर अधिक से अधिक किसान ले। इसका विशेष अनुरोध पारले कंपनी के एसोसिएट मुख्य गन्ना प्रबंधक संजीव राठी ने किया। इस अवसर पर ग्राम नियामतपुर में डेमो के समय काफी संख्या में किसान एवं पारले के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

रुपईडीहा, बहराइच। भारत नेपाल सीमावर्ती कस्बा रुपईडीहा स्थित नेपाली कस्टम जांच चौकी जमुनहा के कर्मचारियों द्वारा दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर शुल्क वसूलना शुरू कर दिया है। कस्टम कर्मचारियों का इस सम्बंध में कहना है कि नेपाल सरकार द्वारा नये आदेश में मात्र 100 रुपये तक का ही सामान भारत से लाने की छूट दी है। इससे ऊपर के सामान पर कस्टम शुल्क लिया जा रहा है। इस आदेश के बाद नेपाली कस्टम कर्मचारियों द्वारा 2 किलो चीनी या 5 किलो सब्जी भी बिना कस्टम शुल्क अदा किए जाने नहीं दिया जा रहा है। जिससे आम नागरिकों में रोष की स्थिति बनती जा रही है। ज्ञात हो कि भारत नेपाल एक पड़ोसी मित्र राष्ट्र हैं। जहां पर दोनों देशों के मित्रता पूर्ण संबंध के अनुसार भारतीय नागरिक नेपाली बाजार से अपने घरेलू इस्तेमाल करने वाले सामान को आसानी से बगैर सीमा शुल्क दिए सीमा पार कर ला सकते हैं। वही नेपाली नागरिक सीमावर्ती भारतीय बाजार से या भारत के किसी भी शहर से अपने प्रतिदिन इस्तेमाल होने वाले घरेलू सामान को नेपाल ले जा सकते हैं। आज तक ना तो नेपाली सुरक्षाकर्मियों द्वारा और ना ही भारतीय सुरक्षाकर्मियों द्वारा प्रतिदिन इस्तेमाल होने वाले सामान को ले जाने के लिए कभी नहीं रोका गया लेकिन पिछले 2 दिनों से सीमावर्ती नेपाली कस्टम जमुना जांच चौकी के कर्मचारियों द्वारा भारतीय बाजार से नेपाली नागरिकों द्वारा अपने घरेलू सामान जो अपने इस्तेमाल करने के लिये ले जा रहे छोटे-छोटे सामानों को भी या तो रोक दिया जाता है या तो उसका कस्टम करने के बाद ही जाने दिया जाता है। वहां पर जांच कर रहे हैं कर्मचारियों का कहना है कि मुझे एक पत्र के जरिए नेपाल सरकार से आदेश मिला है कि नेपाली 100 से ऊपर ले जाए जा रहे सामान को कस्टम शुल्क जमा करके ही जाने दिया जाए। यह स्थिति नेपाली आम गरीब नागरिकों के लिए संकट की स्थिति पैदा करेगी। कुछ नेपाली आम नागरिकों ने नाम ना छापने के शर्त पर बताया है कि यह नेपाली व्यापारियों द्वारा नेपाल सरकार पर दबाव डलवा कर ऐसा कराया जा रहा है।

अधी.अभि. विद्युत ने विद्युत के विवेकपूर्ण उपयोग की अपील की बहराइच। अधीक्षण अभियन्ता विद्युत सुरेश कुमार ने बताया कि जनपद बहराइच अन्तर्गत माह अप्रैल-2023 में अधिकतम विद्युत भार 194 मेगावाट था जो 12 जून को अधिकतम लोड 224 मेगावाट हो गया है। जिसके कारण समस्त विद्युत लाइने, परिवर्तक व उपकेन्द्र अधिकतम लोड पर चल रहे है। अत्यधिक विद्युत भार व तापमान बढ़ जाने के कारण लाइनो व परिवर्तको में व्यवधान की संख्या बढ रही है जिसे तत्काल दूर करने के लिए विद्युत विभाग व समस्त कार्मिक राउण्ड-द्-क्लाक प्रयासरत हैं साथ आकस्मिक गैंग भी लगाये गये हैं। जिनके माध्यम से आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में व्यवधान दूर कर जल्द से जल्द आपूर्ति बहाल करने का प्रयास शीर्ष प्राथमिकता पर किया जा रहा है। उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए श्री कुमार ने जिले के विद्युत उपभोक्ताओं एवं आम जनमानस से अपेक्षा की है कि किसी भी प्रकार के विद्युत व्यवधान, ब्रेक डाउन एवं लाइन, परिवर्तको के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में संयम बरते तथा किसी भी प्रकार की शिकायत एवं सुझाव के लिए टोल फ्री नं.-1912, मण्डलीय कन्ट्रोल रूम के मो.न. 8005494418 अथवा सम्बन्धित उपकेन्द्र पर सम्पर्क करें। श्री कुमार विद्युत उपभोक्ताओं व आमजन से यह भी अपेक्षा की है कि उन्ही विद्युत उपकरणों का प्रयोग करें जिनकी आवश्यकता हो। अनावश्यक रूप से विद्युत न खर्च करें तथा पुरानी, क्षतिग्रस्त वायरिंग की मरम्मत करा लें जिससे विद्युत आपूर्ति में व्यवधान न उत्पन्न हो तथा सभी उपभोक्ताओं को सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति की जा सकें।