पुलिस छावनी में तब्दील रहा हसुआपारा गांव बहराइच। थाना पयागपुर के हसुआपारा गांव निवासी एक बंदी की जिला कारागार में गुरुवार को मौत हो गई थी। डॉक्टरों की टीम ने शव का रात में ही पोस्टमार्टम कर दिया था। शव घर पहुंच गया है लेकिन शुक्रवार दोपहर तक शव को कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक नहीं किया गया है। गांव में तीन थानों की पुलिस फोर्स और दो सीओ निगरानी कर रहे हैं। पयागपुर थाना क्षेत्र के हंसुआपारा गांव निवासी ताहिर को पुलिस ने चार अन्य के साथ बीते 1 अगस्त को जेल भेज दिया था। सभी पर तिरंगे के अपमान का आरोप लगा था। जिला कारागार में निरुद्ध विचाराधीन बंदी की गुरुवार दोपहर में मौत हो गई थी। विचाराधीन बंदी की मौत के मामले में परिवार और गांव के लोगों में काफी नाराजगी है। सभी का कहना है कि ताहिर को जिस दिन घटना में दिखाया गया है। वह उस दिन क्षेत्र में नहीं थे। साथ ही पुलिस ने गांव के दो लोगों की मदद से मिलकर उनका नाम शामिल कर जेल भेज दिया था। सभी ने एसडीएम पर शांति भंग की धारा में जेल भेजने का विरोध किया था। सभी मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। शव पोस्टमार्टम के बाद रात में ही गांव भेज दिया गया। लेकिन शुक्रवार दोपहर तक ताहिर के शव को कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक नहीं किया गया। गांव में तनाव है। तनाव को देखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा ने पयागपुर, फखरपुर और विशेश्वरगंज थाने की फोर्स को भेजा है। पुलिस अधिकारी परिवार के लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन समाचार लिखे जाने तक परिवार के लोगों ने अभी तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया है।

पास मिलने पर ही भारत या भारत के अन्य शहरों में कर सकेंगे प्रवेश रूपईडीहा, बहराइच। भारत से नेपाल में कहीं जाना होता है तो स्थानीय क्षेत्र के लिए नेपाली कस्टम से इंट्री तथा दूर जाने के लिए प्रतिदिन के हिसाब से भंसार अर्थात निर्धारित टैक्स देकर जाना होता है। अब भारत ने भी सख्त कदम उठाया है, जिसके कारण मंगलवार को भारत-नेपाल सीमा पर उस वक्त नेपाली चार पहिए वाहन संचालकों के बीच अफरातफरी मच गया। जब नेपाल से आने वाली चार पहिया गाड़ियों को कस्टम के द्वारा अचानक रोका जाने लगा। मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय महावाणिज्य दूतावास के द्वारा एक विभागीय पत्र जारी किया गया है। जिसमें रक्सौल के स्थानीय प्रशासन के साथ-साथ भारतीय कस्टम को यह निर्देश दिया गया है कि नेपाल से आने वाली चार पहिया गाड़ी को भारत में तब ही अंदर आने को प्रवेश मिलेगा, जब उक्त वाहन के स्वामी के द्वारा महावाणिज्य दूतावास या भारतीय दूतावास काठमांडू से आवश्यक जारी कागजात होंगे। हालांकि पहले से रक्सौल तक आने के लिए नेपाली चार पहिया वाहनो को किसी तरह के पास या कागजात की जरूरत नहीं होती थी। अब ऐसे में जब नया नियम सख्ती के साथ लागू किया गया तो सभी चालकों एवं मालिकों के होश उड़ गए और उनके चेहरे पर परेशानी दिखने लगी। उधर नियम जारी होने के बाद मंगलवार को सैकड़ो गाड़ियों को वापस भेज दिया गया है। हालांकि यह नियम नेपाल से आने वाली दो पहिया वाहनो पर लागू नहीं है। दूतावास से जारी पत्र के अनुसार अब नेपाली चार पहिया वाहनो को रक्सौल तक भी आने के लिए पास लेना होगा, जो कि दूतावास से जारी किया जाएगा। अब तक नियमों में ढील के कारण बड़ी संख्या में नेपाली चार पहिया वाहन रक्सौल समेत मोतीहारी, सिवान, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर और यहां तक पटना और दरभंगा एयरपोर्ट तक भी बिना रोक-टोक के चली जाती थी। जिससे भारत सरकार को राजस्व का भारी नुकसान होता था। इधर इस नियम का नेपाल में विरोध भी शुरू हो गया है। हालांकि यहां के कुछ लोगों का कहना है कि इसमें नेपाल में नियम विरोध करने का कोई मतलब नही निकलता, जब नेपाल में हमारे साथ ऐसा हो सकता है तो उनके साथ भारत में नियम लगाना बुरा कैसे हो सकता है। अगर बॉर्डर खुला है तो दोनो तरफ समान रूप से नियम होने चाहिए।

बहराइच। झोपड़ियों और तंबू में जीवन यापन करने वाले मछुआरों को सरकार ने एक तोहफा दिया है। मत्स्य मंत्री डॉ. संजय कुमार निषाद ने कहा कि मछुआ कल्याण कोष के तहत मछुआ समुदाय के लोगों को मुफ्त चिकित्सा और आवास उपलब्ध कराया जाएगा तथा मछुआ समुदाय बाहुल्य गांवों में बारात घर भी बनेंगे। जिलाधिकारी मोनिका रानी एवं श्रीमती कविता मीना मुख्य विकास अधिकारी ने मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रदेश सरकार ने मछुआ सामुदाय के लोगों के लिए नई योजनाएं शुरू की हैं। सहायक निदेशक मत्स्य डा. जितेन्द्र कुमार शुक्ला ने बताया कि बेघर और कच्चे मकान में रह रहे लोगों को मछुआ आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। आवास का क्षेत्रफल 25 वर्ग मी. होगा, जिसमे रसोईघर के लिए भी स्थान चिन्हित होगा। आवास की इकाई लागत रू. 1.20 लाख होगी। आवास हेतु अनुदान की धनराशि सीधे लाभार्थी के खाते में 03 किश्तों में अन्तरित की जायेगी । प्रथम किश्त सामान्य क्षेत्रों में 40 हजार, द्वितीय किश्त 70 हजार तथा तृतीय किश्त 10 हजार की होगी। प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर लाभार्थियों का सत्यापन संयुक्त रूप से ग्राम पंचायत अधिकारी, मत्स्य विकास अधिकारी तथा खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किया जायेगा। ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम सभा की खुली बैठक में मछुआ आवास हेतु लाभार्थियों के चयन के लिए प्रस्ताव पारित कराकर खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करने के उपरान्त संस्तुति सहित पात्र लाभार्थियों की सूची जनपदीय मत्स्य अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा। खण्ड विकास अधिकारी पात्रता की जांच करते हुए इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आवेदक प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना अथवा अन्य किसी आवासीय योजना से आच्छादित नहीं है, आवासहीन है तथा मछुआ आवास चयन के लिए पात्र है। तत्पश्चात जिला स्तरीय समिति द्वारा पात्र आवेदनों को डिजिटल लाटरी द्वारा रैण्डमाइज कर क्रम निर्धारित किया जायेगा।