बहराइच। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विशेषज्ञ समिति और जगनीकी सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों आधार पर 14 फिक्स डोज़ कॉम्बीनेशन (एफ.डी.सी.) औषधियों पर मानव उपयोग के लिए बिक्री, विनिर्माण, बिक्री या वितरण पर प्रतिषेध लगा दिया गया है। यह जानकारी देते हुए औषधि निरीक्षक राजू प्रसाद ने बताया कि निमेसुलाइड$पेरासिटामाल डिसपर्सिबल, एमोक्सोलीन$ब्रोमहक्सीन, फोल्कोडाइन$प्रोमेथेज़ीन, क्लोरफेनिरेमाइन मेलिएट$डीक्ट्रोमेथोरफेन$ गुयाफेनेसिन$अमोनियमक्लोराइड$मेन्थोल, क्लोरफेनिरेमाइनमेलिएट$ कोडिन सिरप, अमोनियम क्लोराइड$ ब्रोमहक्सीन$डीक्ट्रोमेथोरफेन,ब्रोमहक्सीन$डीक्ट्रोमेथोरफेन$अमोनियम क्लोराइड$मेन्थोल,डीक्ट्रोमेथोरफेन$क्लोरोफेनिरामाइन$गुयाफेनीसिन$अमोनियम क्लोराइड, पेरासिटामोल$ब्रोमहक्सीन$फेनइलफराइन$ क्लोरोफेनिरामाइन$गुयाफेनीसिन,सेलबुटामोल$ब्रोमहेक्सीन,क्लोरोफेनिरामाइन$ कोडीन फोस्टेक$मेन्थोल सिरप,फिनटोएन$फिनोबार्बीटोन सोडियम, अमोनियम क्लोराइड$सोडियम साइट्रेट$क्लोरफेनिरेमाइन मेलेट$ मेन्थोल (100मि.ग्रा.$40मि.ग्रा.$2.5मि.ग्रा.$0.9मि.ग्रा.), (125मि.ग्रा.$55मि.ग्रा.$4मि.ग्रा.$1मि.ग्रा.),(110मि.ग्रा.$46मि.ग्रा.$3मि.ग्रा.$0.9मि.ग्रा.) और (130मि.ग्रा.$55मि.ग्रा.$3मि.ग्रा.$0.5मि.ग्रा.)प्रति 5 एम.एल. सिरप तथा साल्बुटामोल$ हाइड्रोक्सीएथाइलथियोफिलाइन(एटोफाइललाइन)$ब्रोमहेक्सिन मात्रा मिश्रण वाली औषधियों को मानव उपयोग के लिए बिक्री के लिये विनिर्माण, बिक्री या वितरण पर प्रतिषेध लगा दिया गया है। औषधि निरीक्षक राजू प्रसाद ने सभी दवा विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि यदि उनकेे औषधि विक्रय प्रतिष्ठान में उपरोक्त कोई भी औषधि भण्डारित हो तो तत्काल उसका विक्रय बन्द कर दें एवं उसकी मात्रा का विवरण उनके कार्यालय में तत्काल प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। श्री प्रसाद ने दवा विक्रेताओं को निर्देशित किया है भण्डारित अवशेष मात्रा की आपूर्ति फर्म/निर्माता फर्म को वापस कराना सुनिश्चित करते हुए की गई कार्यवाही की सूचना उनके कार्यालय को अवश्य उपलब्ध करा दें। उन्होंने सचेत किया कि यदि सूचना दिये जाने के उपरान्त भी किसी भी औषधि विक्रय प्रतिष्ठान पर उक्त प्रतिबन्धित औषधियों का भण्डारण पाया जाता है तो औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अन्तर्गत निहित प्राविधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी फर्म के मालिक की होगी।

पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर उन्हें धरातल पर क्रियान्वित भी कराए फसल अवशेष से एनर्जी पिलेट्स तैयार करने के मॉडल को बढ़ावा दे रहा है एनजीटी बहराइच। जिला पर्यावरण प्रबंधन प्लान निरूपण के प्रगति की समीक्षा करते राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली के सदस्य/न्यायाधीश डॉ. अफरोज अहमद ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान आकांक्षात्मक जनपद बहराइच में फसल अवशेष प्रबन्धन के क्षेत्र में किये गये नवाचार की सराहना करते हुए कहा कि फसल अवशेष से एनर्जी पिलेट्स तैयार करने के मॉडल को एनजीटी द्वारा हरियाणा सहित देश के अन्य प्रदेशों में लागू करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पर्यावरण संतुलन के लिए संचालित किये जा रहे पौधरोपण अभियान की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये गये कि रोपित किये गये पौधों के सरवाईवल रेट में इज़ाफा किया जाय तथा गत वर्ष रोपित किये गये पौधों का सत्यापन भी करा लिया जाय। उन्होंने सुझाव दिया कि पोषण तत्वों से भरपूर सहजन की एग्रीकल्चर फारेस्ट्री के लिए कृषकों को बढ़ावा देने के साथ-साथ मार्केटिंग की भी व्यवस्था की जाय। उन्होंने कहा कि जिले में गंगा की सहायक नदियों, जलाशयों, सरोवरों एवं तालाबों का अभिलेखीकरण करते हुए इन्हे ईको टूरिज़्म से जोड़ने की कार्ययोजना तैयार करें तथा ऐसे सभी स्थानों को कतर्नियाघाट के साथ सर्किट के रूप में विकसित किया जाय। डॉ. अहमद ने यह भी निर्देश दिया कि प्रदूषण का उत्सर्जन करने वाली सभी औद्योगिक इकाईयों में सर्वोच्च न्यायालय एवं एन.जी.टी. के मानकों का पालन कराया जाय। डॉ. अहमद ने कहा कि सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के लिए ऐसी प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जाए जिससे स्थानीय लोगों को रोज़गार के अवसर भी मिले। पर्यावरण संरक्षण भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पर्यावरण संरक्षण से सम्बन्धित परियोजनाओं में धन की कमी आड़े नहीं आयेगी। उन्होंने अधिकारियों को सुझाव दिया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर उन्हें धरातल पर क्रियान्वित भी कराएं। न्यायाधीश ने बहराइच को प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर बताते हुए कहा कि यहॉ पर ईको पर्यटन को बढ़ावा देकर युवा पीढ़ी को रोज़गार के अधिक से अधिक अवसर प्रदान किये जा सकते हैं। न्यायाधीश ने नगर निकायों में ग्रीन बेल्ट विकसित कर नगर की सुंदरता एवं वायु गुणवत्ता सुधारने का भी निर्देश दिया। अस्पतालों एवं अन्य कामर्शियल भवनों तथा प्रतिष्ठानों में ग्राउंड वाटर के दोहन को मापने के लिए पानी का मीटर लगवा कर पानी के अविवेकपूर्ण उपयोग को रोकने तथा मिशन लाइफ अभियान के अन्तर्गत नीति आयोग द्वारा सात बिन्दुओं के अन्तर्गत चिन्हित कुल 75 गतिविधियां के प्रति जागरूक करने का निर्देश दिया। डॉ. अहमद ने 120 माइक्रोन से नीचे के प्लास्टिक पर सख्ती पूर्वक रोक लगाकर, कागज एवं कपड़ों के थैलों को बढ़ावा देकर स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। सभागार में मौजूद अधिकारियों से विस्तारपूर्वक परिचय कराने के लिए डॉ. अहमद ने जिलाधिकारी मोनिका रानी की सराहना की। जिलाधिकारी मोनिका रानी ने आभार ज्ञापित करते हुए न्यायाधीश डॉ. अहमद को आश्वस्त किया कि पर्यावरण प्रबंधन प्लान निरूपण के सम्बन्ध में प्राप्त हुए सुझावों एवं निर्देशों का अनुपालन कराया जाएगा। बैठक के अन्त में न्यायाधीश डा. अफरोज़ अहमद तथा अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य फिरोज़ खान को स्मृति चिन्ह के रूप में रूद्राक्ष का पौध भेंट किया गया। पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए न्यायाधीश डॉ. अहमद ने कहा कि हम सभी लोगों को मिशन लाईफ के तहत संकल्प लेना होगा कि हम अपने दैनिक जीवन में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग में कमी लायेंगे, जल के महत्व को समझते हुए जल का विवेकपूर्ण उपभोग करेंगे तथा वातावरण को सुन्दर और स्वच्छ बनाये रखने के लिए उपलब्ध भूमि पर अधिक से अधिक पौधरोपण कर इस सुन्दर धरा को और सुन्दर बनाये रखने में सहयोग प्रदान करेंगे। बैठक के दौरान प्रभागीय वनाधिकारी संजय शर्मा ने जिला पर्यावरण प्रबंधन प्लान निरूपण, अधि.अभि. नगर पालिका परिषद बहराइच बालमुकुन्द मिश्रा व जिला पंचायत राज अधिकारी राघवेन्द्र द्विवेदी ने ठोस एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. एस.के. सिंह बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबन्धन, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उ.प्र. अयोध्या चन्द्रेश कुमार ने ई-वेस्ट ध्वनि प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण के बारे में पी.पी.टी. के माध्यम से कार्ययोजना प्रस्तुत की। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक प्रशान्त वर्मा, मुख्य विकास अधिकारी कविता मीना, अपर जिलाधिकारी अनिरूद्व प्रताप सिंह, नगर मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर, डीएफओ बहराइच संजय शर्मा व कतर्नियाघाट के आकाश दीप बधावन, जिला विकास अधिकारी महेन्द्र कुमार पाण्डेय, उप निदेशक कृषि टी.पी. शाही, सीएमओ डॉ एस.के. सिंह, अधि.अभि. पीडब्ल्यूडी अमर सिंह, डीएचओ पारसनाथ, डीएसटीओ डॉ अर्चना सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उ.प्र. अयोध्या चन्द्रेश कुमार, नोडल सरयू नहर खण्ड दिनेश कुमार, अधि. अभि. ड्रेनेज खण्ड शोभित कुशवाहा सहित अन्य अधिकारी, जिला पर्यावरण समिति की सदस्य डॉ डिम्पल जैन, उत्कर्ष श्रीवास्तव तथा अन्य सम्बन्धित मौजूद रहे।

रूपईडीहा, बहराइच। 59वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल नानपारा द्वारा अधीनस्थ ‘सी‘ समवाय मुर्तिहा के कार्यक्षेत्र में राजकीय हाई स्कूल सलारपुर के परिसर में पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन संदीप प्रसाद कार्यवाहक कमांडेंट 59वीं वाहिनी के निर्देशानुसार किया गया। जिसमें डा.विनोद कुमार राजकीय पशु चिकित्सा अधिकारी मिहीपुरवा द्वारा 41 ग्रामीणों के 124 पशुओं का चिकित्सीय जांच की गई एव निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया। इस शिविर के आयोजन से सीमावर्ती गाँव सलारपुर, मुर्तिहा एवं मेडीपुरवा के ग्रामीण लाभान्वित हुए। कार्यक्रम के दौरान निरीक्षक (सामान्य) सुग्रीव प्रसाद, ग्राम प्रधान श्री प्रसाद, एवं पशु चिकित्सीक की सम्पूर्ण टीम सहित अन्य बल कार्मिक एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।