बहराइच। जनपद में विभिन्न विभागों के रू. 50 लाख से अधिक एवं कम लागत के निर्माण परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु प्रशासकीय विभागों एवं सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं के साथ बृहस्पतिवार को देर २ााम कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान जिलाधिकारी मोनिका रानी ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिया कि आगामी बैठक तक प्रगति में अपेक्षित सुधार लाया जाय। डीएम ने निर्देश दिया कि कोई भी परियोजनाएं अनारम्भ की स्थिति में नहीं रहनी चाहिए। यदि कोई परियोजना अभी प्रारम्भ नहीं हुई है तो उसे तत्काल आरम्भ कर दें। डीएम ने प्रशासकीय विभागों एवं कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिया कि बेहतर समन्वय के साथ निर्माणाधीन भवन परियोजनाओं को गुणवत्ता के अनुसार समय से पूर्ण करायें। समीक्षा बैठक के दौरान ज्ञात हुआ कि जनपद में कुल रू. 568.64 करोड़ की लागत से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत रू. 50 लाख से अधिक लागत के निर्माणाधीन कुल 81 परियोजनाओं में कुल रू. 420.10 करोड़ की धनराशि व्यय कर 91 प्रतिशत वित्तीय एवं 69 प्रतिशत भौतिक प्रगति प्राप्त की गयी हैं। कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिया गया कि सभी संस्थाए अपने निर्माण कार्यों की अद्यतन फीडिंग सीएमआईएस पोर्टल पर अद्यतन रखना सुनिश्चित करें। प्रशासकीय विभागीय अधिकारियों को निर्देष दिया गया कि विभाग की निर्माणाधीन परियोजनाओं की गुणवत्तापूर्ण सुनिश्चित करने के लिये समय-समय पर स्वंय निरीक्षण कर निर्माण कार्य की प्रगति का नियमित रूप से अनुश्रवण भी करते रहें तथा निरीक्षण आख्या की प्रति जिलाधिकारी को अवश्य भेजी जाय। डीएम ने निर्देश दिया कि पूर्ण परियोजनाओं के हैण्डओवर करने की कार्यवाही को अविलम्ब पूरा किया जाय। डीएम ने कहा कि जिन परियोजनाओं की भौतिक प्रगति 85 प्रतिशत या इससे अधिक है, उन्हें आगामी माह तक कार्य पूर्ण कर लिया जाय। डीएम ने प्रशासकीय विभाग को निर्देश दिया कि गठित समिति द्वारा जिने पूर्ण परियोजनाओं आख्या लम्बित है उसकी सूची बनाकर उपलब्ध कराएं। सभी कार्यदायी संस्थाए निर्माण कार्यों को समयबद्ध रूप से गुणवत्ता के साथ मानक के अनुरूप पूर्ण कराएं। डीएम ने निर्देश दिया कि जिन परियोजनाओं के सापेक्ष कार्यदायी संस्थाओं द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासकीय विभाग को उपलब्ध करा दिये गये है तो ऐसे कार्यों की जांच 15 दिवस में पूरी कराकर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रेषित कर दिया जाय। यदि अगली किश्त दी जानी हो जांचोपरान्त अगली किश्त शीघ्र उपलब्ध करा दी जाय। इन कार्यवाहियों में विलम्ब न किया जाय। डीएम ने निर्देश दिया कि कार्यदायी संस्था द्वारा मेडिकल कालेज हेतु उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित आगणन शासन को भेजकर उसके सम्बन्ध में निस्तारण करा लिया जाय। महाराजा सुहेलदेव पर्यटन विकास योजना अन्तर्गत डारमेट्री का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाय। जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश दिया गया कि प्रोजेक्ट अलंकार योजनान्तर्गत के निर्माण कार्यों के लिये विद्यालयों में स्थान चिन्हित कर कार्यदायी संस्था को दो दिवस के अन्दर अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दिया जाय। डीएम ने यह भी निर्देश दिया कि हेल्थ वेलनेस सेन्टर के कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ कर समुचित पर्यवेक्षण करते हुए शीघ्र पूर्ण कराया जाय। साथ ही डीएम ने मोतीपुर तहसील की बाउण्ड्रीवाल, सडक मार्ग, गार्डरूम व अन्य कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाय। डीएम ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि आईजीआरएस के संदर्भो का समय से गुणवत्तापरक निस्तारण कराये किसी भी दशा में डिफाल्टर की श्रेणी में जाने पाये। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी रम्या आर., प्राचार्य मेडिकल कालेज डॉ संजय खत्री, पुलिस क्षेत्राधिकारी पयागपुर आनन्द कुमार राय, जिला पर्यटन अधिकारी मनीष श्रीवास्तव, ईओ नगर पालिका बहराइच प्रमिता सिंह, बीएसए अव्यक्तराम तिवारी, प्रधानाचार्य डायट उदयराज, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संजय मिश्रा, जिला प्रोबेशन अधिकारी विनय कुमार सिंह, जिला सेवायोजन अधिकारी संजय कुमार, अधिशाषी अभियन्ता लोकनिर्माण प्रान्तीय खण्ड प्रदीप कुमार, निर्माण खण्ड-1 अमर सिंह सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी, कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

सड़क किनारे फल व सब्जी दुकानदारों ने लगा रखी है स्थायी दुकानें न्यायिक अधिकारी के आवास के ठीक सामने अतिक्रमण पर प्रशासनिक व पुलिसिया चुप्पी बहराइच। आम तौर पर सड़क किनारे गाड़ी रोक देने पर डण्डा पटकने वाली पुलिस शहर के कई प्रमुख मार्गों पर अवैध अतिक्रमण के मामले में चुप्पी साध रखी है। नगरपालिका द्वारा सड़कों के किनारे अतिक्रमण हटाने के दावे तो किये जा रहे है पर हकीकत कुछ अलग ही है। यदि कही कुछ दिन के लिए सड़क किनारे की दुकानें हटाई भी जा रही है तो दो चार दिन बाद फिर दुकानदार अपनी दुकानंे उन्हीं जगहों पर सजा लेते है। शहर के व्यस्त व वीआईपी मार्ग कहे जाने वाले पानी टंकी से विकास भवन मार्ग का भी कुछ यही हाल है। न्यायिक अधिकारियों से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों तक के आवास भी इसी मार्ग पर है। पर पानी टंकी चौराहे से इस मार्ग पर मुडते ही दोनों तरफ फल व सब्जी दुकानदारों ने अवैध रूप से अपनी मण्डियां सजा रखी है। लगभग स्थायी तौर पर इन लोगों ने अपने-अपने सामान रखकर कब्जा जमा रखा है। जिसके चलते अक्सर शाम को जाम की स्थिति बनी रहती हैं। एक न्यायिक अधिकारी के आवास के ठीक सामने व अगल बगल किये गए अवैध अतिक्रमण पर न तो पुलिस अधिकारियों की ही नजर पड़ रही है और न ही प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई कर रहे है। जिसके चलते लोगों को आवागमन में न केवल समस्या का सामना करना पड़ रहा है बल्कि जाम की स्थिति भी बनती रहती है। चौराहे के ठीक किनारे रायपुर राजा पुलिस चौकी है। पर वहां की पुलिस भी इस अतिक्रमण पर मूकदर्शक बनी हुई है। कोतवाली देहात पुलिस ने भी इस अवैध अतिक्रमण पर चुप्पी साध रखी है। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि इस मार्ग से अक्सर विकास भवन में होने वाली बैठकों में बड़े-बड़े सरकारी अधिकारियों का आवागमन भी बना रहता है पर उच्चाधिकारी भी कान में उंगली लगाकर बैठे है। बाक्स ईओ ने बताया पुलिस को जिम्मेदार इस वीआईपी मार्ग पर सड़क किनारे किये गए अवैध अतिक्रमण को लेकर जब नगरपालिका की अधिशाषी अधिकारी प्रमिता सिंह से पूछा गया कि नगरपालिका द्वारा इन दुकानों को लगाने की कोई स्वीकृति दी गई है तो उन्होंने साफ इंकार करते हुए कहा कि सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण कर दुकान लगाने की अनुमति सड़क किनारे कही भी नहीं दी गई है। मेरे द्वारा अवैध अतिक्रमण के विरूद्ध कार्रवाई की जा रही है। चौक बाजार में लगने वाली साप्ताहिक बाजार को भी हटवा कर नानपारा बस स्टैण्ड पर करवाया गया है। उन्होंने पुलिस पर जिम्मेदारी थोपते हुए कहा कि अतिक्रमण के मामले में पुलिस की भी जिम्मेदारी व सहयोग रहना चाहिए। पुलिस पिकेट भी अतिक्रमण हटाने के बाद ध्यान नहीं देते है। जिसके चलते पुनःलोग काबिज हो जाते है। उन्होंने कहा कि शहर में आज भी दरगाह सहित कई जगहों पर अभियान चलाया गया है। जल्द ही इस पर कार्रवाई की जायेगी। बाक्स वेन्डिग जोन की हो रही तलाश मामले में जब पुलिस अधीक्षक नगर कुंवर ज्ञानंजय सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस मामले में क्षेत्राधिकारी नगर से बात कर लीजिए। वहीं क्षेत्राधिकारी नगर राजीव सिसोदिया से जब बात की गई तो उन्होंने पहले तो कहा कि नगरपालिका द्वारा इन दुकानदारों को दुकान लगाने की स्वीकृति दी गई है। लेकिन जब उन्हें बताया गया कि अधिशाषी अधिकारी द्वारा कही भी सड़क किनारें अवैध रूप से दुकान लगाने की कहीं भी अनुमति नहीं दी गई है तो उन्होंने बताया कि इस पर भी कार्रवाई की जायेगी। कहीं वेन्डिग जोन की तलाश की जा रही है। जहां पर इन सभी को जल्द ही यहां से हटाकर लगवाया जायेगा।

बहराइच। थानाध्यक्ष खैरीघाट व एंटीरोमियो टीम द्वारा पार्वती इंटर कॉलेज बरदहा मे शासन द्वारा चलाये जा रहे है विभिन्न अभियान मिशन शक्ति, नारी सशक्तिकरण, बाल विवाह मुक्ति तथा सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओ, वृद्धा पेंशन योजना, कन्या सुमंगला योजना, मात्र वंदना योजना, बीसी सखी योजना आदि के बारे मे जानकारियां दी गई। महिलाओ व बालिकाओं को संगठित, सशक्त, स्वबलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनने सहित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरो 1090, 1098, 112, 181, 108 के बारे मे जानकारी दी गयी व पम्पलेट वितरित किया गया।